CSR निधीच्या पारदर्शकतेसाठी महाराष्ट्र एनजीओ समितीची ठाम भूमिका : पत्रकार परिषदेत महत्त्वाच्या मागण्या

 CSR निधीच्या पारदर्शकतेसाठी महाराष्ट्र एनजीओ समितीची ठाम भूमिका : पत्रकार परिषदेत महत्त्वाच्या मागण्या

नाशिक प्रतिनिधी

 

CSR (Corporate Social Responsibility) निधीच्या पारदर्शक आणि प्रभावी वापरासाठी महाराष्ट्र एनजीओ समितीच्या वतीने २२ मे रोजी नाशिक येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेमध्ये समितीने राज्य शासनाकडे काही ठोस मागण्या मांडत CSR निधीचा सामाजिक गरजांसाठी योग्य वापर व्हावा, यावर भर दिला.या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र NGO समितीचे मा.राज्य अध्यक्ष डॉ. युवराज येडूरे, राज्य उपाध्यक्षा डॉ. सुनिता ताई मोडक, राज्य चिटणीस लक्ष्मण डोळस, मा. सौ शीतल उगले, राज्य सरचिटणी.मा.सौ पूजा ताई खडसे राज्य संपर्क प्रमुख, सौ कल्याणी कुलकर्णी राज्य सदस्य, सौ मनाली स्मार्त राज्य सदस्य, सौ रेवा काळे राज्य सदस्य, सौ सपना श्रीवास्तव राज्य सदस्य,तसेच राज्यस्तरीय पदाधिकारी उपस्थित होते... पत्रकार परिषदेमध्ये CSR अधिकारी नियुक्ती, CSR चौकशी समितीची स्थापना, पारदर्शकता आणि पात्रता निकष यांसारख्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.राज्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या विधानाचा आधार घेत समितीने सुचवले की, शैक्षणिक संस्था तसेच खासगी कंपन्यांनी CSR निधीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करावा. यामुळे निधीच्या वापरात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेचा लाभ मिळेल.राज्यातील CSR निधीच्या खर्चावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी, अशी समितीची ठाम भूमिका आहे. महाराष्ट्रातील 5809 कंपन्यांनी एकूण 5497 कोटी रुपयांचा CSR निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, जिल्हा पातळीवरील खर्चाचा तपशील शासनासमोर पुरेसा स्पष्ट नाही. उदाहरणादाखल, नाशिक जिल्ह्यात 2018 ते 2024 दरम्यान तब्बल 35,097.45 कोटी रुपयांचा CSR निधी खर्च झाला आहे, परंतु त्याचा सामाजिक परिणाम अद्याप अस्पष्ट आहे.राज्यात अनेक स्वयंसेवी संस्था सामाजिक कार्यात कार्यरत असताना देखील त्यांना CSR निधी मिळत नाही. त्यामुळे पात्र संस्थांना निधी देण्यात यावा, अशी समितीची मागणी आहे. तसेच CSR संबंधित सर्व माहिती संकेतस्थळावर सार्वजनिक करावी, अर्ज व चेकलिस्ट उपलब्ध करून द्याव्या, निधी वितरणात पारदर्शकता आणि पात्रतेचे निकष वापरण्यात यावेत, असे आवाहन करण्यात आले.CSR निधीचा वापर केवळ खर्चाच्या आकडेवारीपुरता मर्यादित न राहता, तो खऱ्या सामाजिक गरजांकडे वळवावा, यासाठी राज्य शासनाने तातडीने चौकशी व कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी समितीने केली.

राज्यभरात अनेक संस्था अस्तित्वात असून सी एस आर च्या माध्यमातून विविध सामाजिक काम करण्याचा त्यांचा मानस असतो परंतु निधी अभावी किंवा सीएसआर न मिळाल्यामुळे अनेक कामे या संस्थांना करता येत नाही निधी न मिळण्याचे मुख्य कारण ही कागदपत्रांची पूर्तता संस्था करत नाही संस्थेकडे सीएसआर साठी लागणारी महत्त्वाची कागदपत्र नसतात अशा संस्थांना मार्गदर्शन करून कागदपत्र पूर्ततेसाठी महा एनजीओ समिती महाराष्ट्रभर कार्यशाळा घेणार असून अधिकाधिक संस्थांनी महा एनजीओ जोशी संपर्क साधावा असे आवाहन समितीकडून करण्यात आले आहे.